दिल्ली में कचरे के तीनों पहाड़ दो साल में हट जाएंगे, केजरीवाल सरकार ने बजट में किया ऐलान

दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने आज दिल्ली विधानसभा में बजट पेश करते हुए कई बड़े ऐलान किए. इन प्रमुख घोषणाओं में अगले दो वर्षों के भीतर दिल्ली में स्थित कूड़े के तीन टीलों को हटाने का वादा किया गया है। गहलोत ने एमसीडी के साथ मिलकर अगले दो साल में कचरे के पहाड़ हटाने का वादा किया है. गहलोत ने बजट पेश करते हुए कहा कि कचरे के पहाड़ हटाने में एमसीडी की पूरी मदद की जाएगी.

गहलोत ने वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए कहा कि कचरे के इन पहाड़ों को हटाने के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को 850 करोड़ रुपये का कर्ज देने का फैसला किया गया है.

गहलोत ने कहा कि कचरे के ये तीन पहाड़ दिल्ली की छवि पर काला धब्बा हैं. हालांकि दिल्ली के लोगों को कचरे के इन पहाड़ों से मुक्त करना एमसीडी का काम है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार समाधान खोजने के लिए एमसीडी के साथ मिलकर काम करेगी। इन पहाड़ों को नष्ट करने के लिए हम सब कुछ करेंगे।

मंत्री ने बताया कि सरकार की ओखला लैंडफिल को दिसंबर 2023 तक, भलस्वा लैंडफिल को मार्च 2024 तक और गाजीपुर लैंडफिल को दिसंबर 2024 तक खत्म करने की योजना है। गहलोत ने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य सिर्फ दो साल में दिल्ली से कचरे के तीनों पहाड़ों को हटाना है. ओखला लैंडफिल को दिसंबर 2023 तक, जबकि भलस्वा लैंडफिल को मार्च 2024 तक और गाजीपुर लैंडफिल को दिसंबर 2024 तक चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना निर्धारित है। कचरे के पहाड़ हटाने के लिए एमसीडी को 850 करोड़ रुपये का कर्ज दिया जाएगा।

दिल्ली के कचरे के तीन पहाड़ों को हटाने के अलावा दिल्ली सरकार ने यमुना की सफाई के लिए भी बजट में प्रावधान किया है. दिल्ली सरकार ने यमुना की सफाई के लिए छह सूत्री कार्यक्रम तैयार किया है। इसके तहत कार्रवाई की जाएगी। बजट पेश करते हुए कैलाश गहलोत ने कहा कि यमुना का हमारे लिए सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है.

बजट क्या है?

दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने बुधवार को 78,800 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इस बीच कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया है। दिल्ली के अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या 14 हजार से बढ़ाकर 30 हजार करने का फैसला किया गया है। दिल्ली सरकार के इस बजट में दिल्ली सरकार ने तीन डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने की भी घोषणा की है.

दिल्ली सरकार ने बजट में दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी घोषणा की है। वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने बजट पेश करते हुए मोहल्ला बस योजना की घोषणा की और कहा कि 2023-24 में 100 और अगले दो साल में 2,180 ई-बसें शुरू की जाएंगी.