रियल एस्टेट सेक्टर में मोदी सरकार नई जान फूंकने की तैयारी कर रही है. मीडिया जानकारी के मुताबिक रियल एस्टेट इंडस्ट्री को राहत देने के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम के अलावा निजी निवेश बढ़ाने को लेकर भी जल्द फैसला लिया जाएगा. इसके अलावा इंडस्ट्री के लिए नई गाइडलाइंस भी जारी की जाएगी ताकि निवेशकों का भरोसा बढ़े और कामकाज में पारदर्शिता आए. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर बिल्डर के किसी भी प्रोजेक्ट को जल्द क्लीयरेंस मिलेगा तो घर बनाने की लागत भी नहीं बढ़ेगी.
लिहाजा घर खरीदारों को बड़ी राहत मिलेगी. मोदी सरकार के 100 दिनों के एजेंडे में रियल एस्टेट सेक्टर टॉप पर है. वित्त मंत्रालय इस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के रिवाइवल के लिए ठोस प्लान बना रहा है. रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की फास्ट क्लीयरेंस के लिए सिंगल विंडो सिस्टम आएगा.
अलग-अलग मंत्रालयों से क्लीयरेंस के बजाय सिंगल पोर्टल से मंजूरी मिलेगी. सिंगल विंडो क्लीयरेंस से प्रोजेक्ट की लागत में करीब 5 फीसदी की कमी आएगी. वित्त मंत्रालय ने क्रेडाई-नारेडको जैसी इंडस्ट्री बॉडी से सुझाव मांगे है. इंडस्ट्री बॉडी के साथ वित्त मंत्रालय की जल्द बैठक करेगा. निजी निवेश बढ़ाने के लिए सेक्टर को और रियायत देने पर विचार हो रहा है.
नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (Naredco) के अध्यक्ष निरंजन हीरानंदानी ने हाल में पीएम मोदी को बधाई देते हुए कहा था कि मोदी सरकार उन प्रगतिशील योजनाओं को जारी रखेगी, जो पिछले पांच सालों में शुरू की गई हैं. हीरानंदानी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि नई सरकार रियल एस्टेट सेक्टर कारोबार को बढ़ावा देने के लिए संरचनात्मक सुधारों की दिशा में आगे भी काम करेगी. एनरॉक प्रॉपर्टी कंसलटेंट के चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा कि नई मोदी 2.0 सरकार बनने के साथ रियल एस्टेट सेक्टर ग्रोथ की उम्मीद कर सकता है.
